ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਆਰੰਭ

ਔਟਵਾ, 29 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਣੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮੈਰੀ ਜੋਜ਼ੀ ਹੋਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਵਾਹੀ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ ਪਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਸਟੀਫਨ ਪੈਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਡੌਨ ਵੈਲੀ ਨੌਰਥ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਡੌਨ ਵੈਲੀ ਨੌਰਥ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੈਨ ਡੌਂਗ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਨ ਡੌਂਗ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਐਮ.ਪੀ. ਵਿਚੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸਟੀਫਨ ਪੈਰੋ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਟਰੂਡੋ ਸਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹ

ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਸਕਰਨ ਸੰਧੂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੈਰੋਲਾਈਨ ਸਿਮਾਰਡ ਅਤੇ ਸਿਮਾਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਇਲੀਨ ਗੀਗੂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਲਈ ਕਰੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਡੌਨ ਵੈਲੀ ਨੌਰਥ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਖਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।