ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ 12.59 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਐਨਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫੌਰ ਅਮੈਰਿਕਨ ਪੌਲਿਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਬੀ.-2 ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ 2 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੇ ਤੋੜ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਟਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਐਚ-1ਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਇਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ 22 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 195 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੋਰਬਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਈ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਚੀਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮਿਤੀ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2020 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ 1990 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ 7 ਫੀ ਸਦੀ ਕੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।