ਜਲੰਧਰ, 30 ਜਨਵਰੀ, ਨਿਰਮਲ : ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਪੀਠ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਾਲਾਬ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਾਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਦੀ ਪੁਲਸ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥਾਣਾ-8 ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਦਸਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਸਪਾਸ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ : ਪਿਅਰੇ ਪੌਇਲੀਐਵ

ਵੈਨਕੂਵਰ, 29 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿਅਰੇ ਪੌਇਲੀਐਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਲਗਰੀ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਅਤੇ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਅਰੇ ਪੌਇਲੀਐਵ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀ? ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।