ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ LG ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਅਤੇ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ LG ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਲ.ਜੀ.
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ LG ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ LG ਨੂੰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ LG ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ’ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ LG ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ LG ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਐਲਜੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਐਲਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁਖੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ.ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ LG ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਬਣਾਓ। ‘ਇਸ ‘ਤੇ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਬਨਾਮ ਐਲਜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ’ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਚਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਵਾਂਗੇ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।’ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕਲੇਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।