2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ : SC

2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ : SC

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਰਾਜਸਥਾਨ : ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ‘ਦੋ ਬੱਚੇ’ ਨੀਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜਾਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 2017 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 25 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ, 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 24(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਭਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2001 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ 1 ਜੂਨ, 2002 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜਾਟ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-17ਵਾਂ ਦਿਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ

ਅੰਬਾਲਾ : ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ (29 ਫਰਵਰੀ) 17ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ.) ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਰਵਨ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਥੇ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Related post

ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ

ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਮਾਰਚ, ਨਿਰਮਲ : ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ…
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ…

ਧਾਰਾ 370 ‘ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ…
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਬਜ਼ਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਰਾਨ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਬਜ਼ਾ, ਸੁਪਰੀਮ…

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ…