ਪਤੰਜਲੀ ਮਾਮਲਾ : SC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ CJI ਨੇ ਜੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ, ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਜੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜਮ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਬਹਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਪਾੜ ਦੇਵਾਂਗੇ’ ਕਹਿਣਾ ਸੜਕ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਓਬਿਟਰ ਡਿਕਟਾ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (1992) ਅਤੇ ਸੀ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਈਅਰ ਬਨਾਮ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ ਭੱਟਾਚਾਰਜੀ (1995)। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਬੈਂਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਨਿਆਂਇਕ ਦਫਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਉੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”, ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਅਹਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ 2018 ਤੋਂ ਸੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਦਿਵਿਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। “ਸਾਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ‘ਬੋਨਾਫਾਈਡ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਤਲ