ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ

ਮੰਗੇ ਸੀ 35000 ਰੁਪਏ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ (ਬੀਡੀਪੀਓ) ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪੱਖੋਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਕਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

30,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ

ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
ਪਤੰਜਲੀ ਮਾਮਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਜੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ, ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਜੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜਮ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਬਹਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਪਾੜ ਦੇਵਾਂਗੇ’ ਕਹਿਣਾ ਸੜਕ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਓਬਿਟਰ ਡਿਕਟਾ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (1992) ਅਤੇ ਸੀ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਈਅਰ ਬਨਾਮ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ ਭੱਟਾਚਾਰਜੀ (1995)। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਬੈਂਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਨਿਆਂਇਕ ਦਫਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਉੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”, ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”