ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

Kejriwal said the purpose is to stop the elections, to humiliate

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ

ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਪੱਖ ਏਐੱਸਜੀ ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਮੈਚ ਫਿਕਸ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਿਆਨ ਬਦਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਾ ਆਇਆ

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।

ਨੌਵਾਂ ਸੰਮਨ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ

ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨੌਵਾਂ ਸੰਮਨ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸੰਮਨ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ, ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਮਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ।

ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਬਣਾਉਣਾ

ਈਡੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ “ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ” ਦੇ “ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ” ਅਤੇ “ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ” ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਬਣਾਉਣਾ. ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਈਡੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ’ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਅਪਰਾਧ

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਪੀਐਮਐਲਏ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।