ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਾ ਆਇਆ

There was an anti-India resolution in the Parliament of Canada

ਔਟਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੀਐਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 6 ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਗਲ ਮਨ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਰ ਆਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।