ਸਰਕਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ AI ਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ, AI ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ AI ਟੂਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ AI ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਫੰਡ ਲਈ 10,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ AI ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। AI ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।

ਨਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਵਿੱਚ AI ਖੋਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ, AI ਵਰਤੋਂ-ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਚਿਪਸ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ। VGF)।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ AI ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।