RBI Repo Rate: ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ
- ਕਾਰੋਬਾਰ
- April 18, 2024 7:35 pm...
- No Comment
- 59
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (18 ਅਪ੍ਰੈਲ), ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਰ : ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਭਾਵ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ (Repo Rate) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ RBI ਦੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬੈਂਡ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਚਾਚਰਾ ਅਤੇ ਬਾਨੀ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਟਰਮੀਨਲ ਫੈੱਡ ਫੰਡ ਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ 2024-2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਪੋ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ .. ਨੋਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਚ ਟਰਮੀਨਲ ਫੇਡ ਫੰਡ ਦਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਛੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ EMIs ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।