ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ : ਜਥੇ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2 ਮਈ, ਨਿਰਮਲ : ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚਿੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਬਲਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਵੱਡਾ-ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਗਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?

ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਲੈਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਤ ਰਵਾਂਡਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਂਡਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੇਮਸ ਕਲੀਵਰਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਫਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੈਰਿਟੀ ਫਰੀਡਮ ਫਰਾਮ ਟਾਰਚਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਰਵਾਂਡਾ ਨੀਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਵਾਂਡਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਵਾਂਡਾ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇਸ਼ਨਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਫਸੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਰਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀ।