ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ

ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਕਿਊਬ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 188 ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ 177 ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਟਿਆਲਾ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਊਬ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਈਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੋਗੋ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਨੇ ਉਕਤ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਿਨੇਮਾਸ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਕਿਊਬ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 188 ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ 177 ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ