ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ

ਬੇਗੋਵਾਲ, 12 ਮਾਰਚ, ਨਿਰਮਲ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੇਗੋਵਾਲ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਉਣਗੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਅਦ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੁੁੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਮਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੁੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਕੀ ਹਰ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੁੱਛੋਗੇ।