ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ : ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ, ਨਿਰਮਲ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ-ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ 90,000 ਨਵੇਂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪੰਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ 20,000 ਖੇਤੀ ਸੋਲਰ ਪੰਪ-ਸੈੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 70,000 ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਜ਼ (ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁਹਾਰਾ ਅਤੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਤੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਲਈ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 75 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 15 ਸੋਲਰ ਰੂਫਟਾਪ ਪੀ.ਵੀ. ਪੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨਙ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੋਲਰ ਪੀ.ਵੀ. ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 19.784 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 3355 ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 317 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.8 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਿੱਡ ਕੁਨੈਕਟਡ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੁੁੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਮਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੁੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਕੀ ਹਰ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੁੱਛੋਗੇ।