ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੈਸ਼

ਜੈਪੁਰ, 12 ਮਾਰਚ, ਨਿਰਮਲ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੋਖਰਣ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇਜਸ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਜਸ ਦੇ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਭੀਲ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ’ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ।

ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੋਖਰਣ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੁੁੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਮਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੁੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਕੀ ਹਰ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੁੱਛੋਗੇ।