SC ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Fact Check (ਤੱਥ ਜਾਂਚ) ਯੂਨਿਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੱਥ ਜਾਂਚ Fact Check ਯੂਨਿਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੈਕਟ ਚੈਕ ਯੂਨਿਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।