ਰਾਂਚੀ : ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਚੰਪਾਈ ਸੋਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਬਹੁਮਤ ਪਰੀਖਣ ‘ਚ ਕੁਲ 47 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 29 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 81 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 41 ਹੈ। ਸਰਯੂ ਰਾਏ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਮਿਤ ਯਾਦਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।

ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੇਐਮਐਮ-ਕਾਂਗਰਸ-ਆਰਜੇਡੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ 47 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਪੀਆਈਐਮਐਲ (ਐਲ) ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 26 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। AJSU ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ NCP ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ‘ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਰ’ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 38 ਵਿਧਾਇਕ ਦੋ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਗਏ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 2 ਸਾਲ ਵਧੀ

ਔਟਵਾ, 5 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 2022 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ.ਆਰ. ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ।

31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀ

ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੀ ਲਾ ਦਿਤੀ।