ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,13 ਮਾਰਚ, ਨਿਰਮਲ : ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਘਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਤੋੜਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾ ਨੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਟਾਂਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬੇਟੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਘਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਜੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਪਰਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਗਨ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੁੁੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਮਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੁੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਕੀ ਹਰ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੁੱਛੋਗੇ।