ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ?
- ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂਨਜ਼ਰੀਆਪੰਜਾਬ
- February 13, 2024 7:34 am...
- No Comment
- 118
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2020 ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ?
- ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, 2020-21 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ 2023 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਾਕਾਬੰਦੀ
ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੱਲ – ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ?
ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 2020-21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂੰਨੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਐਸਕੇਐਮ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਹੁਣ ਮੋਹਰੀ ਹਨ।
- ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ-ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ 2.0 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2020 ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
