ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਝੜਪ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਭਿਜੀਤ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੌਮੇਨ ਸੇਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੋਲਕਾਤਾ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭਿਜੀਤ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਸੌਮੇਨ ਸੇਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦਰਅਸਲ, ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ CJI ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੇਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਟੀਐਮਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੇਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭਿਜੀਤ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਰਾਸ਼ਨ ਘੋਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤਾਂ ਟੀਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੱਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੱਤਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੌਮੇਨ ਸੇਨ ਅਤੇ ਉਦੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਏਜੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਈਡੀ ਟੀਮ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।