ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ, ਨਿਰਮਲ : ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ।

ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਅਪੰਗਤਾ ਆਦਿ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਡਿਸਪੈਚ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ (ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਸਮੇਤ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।