ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਨਿਰਮਲ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਐਸਐਲਪੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰਟ ਵਿਚ ਤੁਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਮਸੀਐਮਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ (ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਊਬ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਡੀਓ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ (ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਿਨੇਮਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ), ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਿਨੇਮਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਰ.ਓ. 113-ਘਨੌਰ/ਏ.ਆਰ.ਓ. 13-ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਅਤੇ 177 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਊਬ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ/ਪ੍ਰਬੰਧਕ/ਇੰਚਾਰਜ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।