UK 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾਬਾਲਗ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋਇਆ ਰੱਦ
ਇੰਗਲੈ਼ਡ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਚਕਦਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ
ਲੰਡਨ (ਇੰਗਲੈਂਡ – UK): ਇੰਗਲੈ਼ਡ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਚਕਦਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟਿਕ–ਟੌਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਨੈਪ–ਚੈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ - ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ - ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਹਿਊ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੈਰਿਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਦ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੂਏਲਟੀ ਟੂ ਚਿਲਡਰਨ ਵਰਗੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਕੋਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ "ਐਮਰਜੈਂਸੀ" ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਲੀ ਰਸਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀਵੀਆ ਬੇਲੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਚਕਦਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ,"ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।"।
"ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਘੱਟ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੋਣਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ।
"ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਮੀਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਣ।"
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ–ਪਲੇਅ ਵਰਗੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੇਲੀ ਦੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਸਕੱਤਰ ਲਿਜ਼ ਕੇਂਡਲ ਨੂੰ "ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੈਟ ਬੋਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ" ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੈਂਡਲ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ "ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ" ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ "ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ (VPN) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਦਲਣ" ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸ਼ੈਡੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੌਰਾ ਟ੍ਰੌਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ 40% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ"।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 307 ਤੋਂ 173 ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਬੇਲੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਪਰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਸਮਰਸੈੱਟ ਦੇ ਸਾਦਿਕ ਅਲ-ਹਸਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ: "ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।