ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਈਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ? ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਿਆ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਕਣੇ ਹੋਣਗੇ ਡੰਕੀ–ਰੂਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2022 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ; ਉਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਣ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 7.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 5.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ।

ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਮਾਪੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਧਰ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਲੱਖ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਸਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ 7 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।

ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਚ–ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਹਾਲ਼ੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ–ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੀਆਰ ਭਾਵ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਉਥੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਜੀਵਨ–ਸ਼ੈਲੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 5,636 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੰਝ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ 14 ਹਜ਼ਾਰ 342 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਉਥੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਨ ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭੋਲ਼ੇ–ਭਾਲ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣ–ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਲੁੱਟ ਨਾ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਕੀ–ਰੂਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੀਅਰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਚੇਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਟੀ, ਐਗਰੀ-ਟੈਕ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।