PUNJABI UNIVERSITY, PATIALA 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, OVERDRAFT TRANSFER ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 454 ਕਰੋੜ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ 6th PAY COMMISSION ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ
ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲ਼ਾ (PUNJABI UNIVERSITY, PATIALA) ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 454 ਕਰੋੜ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (6th PAY COMMISSION) ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਇਸ ਰਕਮ ਵਜੋਂ 252.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 144.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 68.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਰਵੀ ਜਾਂ ਜਮਾਨਤ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਲਿਮਿਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਐਸਕ੍ਰੋ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 235 ਕਰੋੜ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਗਭਗ 393 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਾਸ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਸਿਕ ਨਾਨ-ਪਲਾਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ (ਪੂਟਾ) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਿਓਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।