MP AMRITPAL SINGH ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਉਹ COURT ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪੈਰੋਲ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

33 ਸਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮਿਆਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 2026 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ “ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ” ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ “ਹਿੱਟ-ਲਿਸਟ” ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਚੁਅਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ “ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਗਰੀ” ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ “ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਅਸਰ" ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੈਰੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਧਾਰਾ 101(4) ਤਹਿਤ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ “ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ” ਵਾਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਖ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਰੋਕਥਾਮ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।