PNB ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨੀ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ, Amritsar ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਰਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀ ਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨੀ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਰਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀ ਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨੀ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਤਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਦਿਨਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਤਨ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਆਈਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਯੂਐਫਬੀਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਐਮਓਯੂ ਅਤੇ ਜੌਇੰਟ ਨੋਟ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੇਤਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਇਸ਼ੂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਅਣਹੱਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ।