BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ SC ਵਿੱਚ 7 ​​ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਸਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਐਕਟ 1968 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 139 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਏਜੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਪੁੱਜੇ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 7 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸੱਤ ਮੁੱਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਗੇ

ਕੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, BSF ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139(1) ਦੇ ਤਹਿਤ MHA ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। 1968

ਕੀ ਬੀਐਸਐਫ ਐਕਟ 1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 139 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ’ ਤੋਂ ਪਰੇ 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ?

ਕੀ ਬੀਐਸਐਫ ਐਕਟ 1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 139(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਬੀਐਸਐਫ ਐਕਟ 1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 139(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ’ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 2 ਦੀ ਇੰਦਰਾਜ਼ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾਜ਼ 1 (ਸੁਰੱਖਿਆ), 2 (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ), 2ਏ (ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਜ਼) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਸੂਚੀ II ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਹਨ?

ਕੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਯੂਨੀਅਨ 2011 12 SCC 268 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਰੁਕੇਗੀ ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ, ਅਮਰੀਕਾ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਬੰਬ