ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ 'ਕੱਲੀ–'ਕੱਲੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਬਜਟ

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ 'ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ' ਤੇ 'ਭਰਮਾਊ' ਕਰਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਭਾਵ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026–27 ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ 437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ "ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਵ GSDP ਦੇ 9 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ 635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਇੱਕ ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਮਦਨ 70 ਹਜ਼ਾਰ 851 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਘਾਟਾ GSDP DK 2.06% ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4.08% ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਮਾਊ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਬਜਟ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ।

ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ੂਬੀਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ੁਰਝ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 19 ਹਜ਼ਾਰ 279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਲਈ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਕਨੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 569 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ਼ੇਗੀ।

ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ਼ਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 97 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 7,715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ਼ੇਗੀ।

1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ 312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 11 ਹਜ਼ਾਰ 577 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ, ਲੇਬਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਆਓ ਹੁਣ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਲਈਏ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਢਿੱਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਦੋ ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਚਾਰ ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ 160% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡ–ਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁ. 1,000 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਕਲੌਗ ਰਕਮ ਭਾਵ 48,000 ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2-3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਪਰਾਲ਼ੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਇੰਝ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾਪਣ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਧਨ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਉਤੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ "ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ" ਅਤੇ "ਪੋਸਟ-ਡੇਟਡ ਚੈੱਕ" ਕਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁ. 1,000 ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ "ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲੌਗ ਭਾਵ 48,000 ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਉਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੀਵਾਲ਼ੀਆਪਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਾਲ਼ੇ ਵਾਅਦੇ ਹਾਲ਼ੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਭਰਮਾਊ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ–ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਲ–ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਨੂੰ "ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ" ਅਤੇ 'ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ' ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 52,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਧੋਖਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਖੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਰੱਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ "ਧੋਖਾਪੂਰਨ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।