ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਬੰਦ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਪ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਕੈਬਿਨੇਟ ਰੀਟਰੀਟ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ 2024 ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲਾ ਕੈਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਲਈ, ਕੈਪ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 364,000 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 2023 ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਥਿਰ ਵਾਧਾ” ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਮਿਲਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।”ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ “ਲਾਭਕਾਰੀ ਚਰਚਾ” ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਫਿਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੰਡੇਗਾ।

ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਪ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟੋਰਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਸਦੀਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।”

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟੋਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ, ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।