ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਵਿਤਾ, ਗੀਤ, ਬੋਲੇ ​​ਗਏ ਸ਼ਬਦ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

Election Commission of India has issued strict directives regarding use of children in any election-related activities. Political parties have been advised not to use children in election campaigns in any form whatsoever including distribution of posters/pamphlets or to… pic.twitter.com/aEiFWwzZpE

— ANI (@ANI) February 5, 2024

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 2 ਸਾਲ ਵਧੀ

ਔਟਵਾ, 5 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 2022 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ.ਆਰ. ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ।

31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀ

ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੀ ਲਾ ਦਿਤੀ।