ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾੜੇ ਦੇ DOPE TEST ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਜਿਹਾ TEST?

ਤਲਾਕ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੱਲ੍ਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAM AADMI PARTYI) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ (MALWINDER SINGH KANG ) ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (MARRIAGE CERTIFICATE) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਭਾਵ ਲਾੜਿਆਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ (DOPE TEST) ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (MEDICAL FITNESS TEST) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਾਲ਼ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਮਪੀ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ।

ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦਰਭ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 66 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ 10 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਓਪੀਓਇਡਜ਼, ਕੈਨਾਬਿਸ, ਐਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲੜਕਿਆਂ/ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਐਨਸੀਬੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਜੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ਼ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 2018 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾੜਿਆਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਐਮਪੀ ਕੰਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ–ਪਾਸੜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਭੇਤਦਾਰੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਹਾਲ਼ੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਚਆਈਵੀ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੜਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ।

ਐਮਪੀ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ — ਦੋਵਾਂ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ, ਭੇਤਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਹੋਣ।

ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਇਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।