ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ VIP ਨੰਬਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਠੋਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਵੀਆਈਪੀ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ – ਜਿਵੇਂ 0001, 786 ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਭੇਜੋ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ — “ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ?” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 25 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀਟੀਓ (ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ) ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸ ਚਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉਤੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦਰਅਸਲ, ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ) ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡੀਟੀਓ ਵਿਚ ਇਹ ਗੜਬੜ ਵੱਧ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਚਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ — ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ – ਜਿਵੇਂ 0001 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ 0002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0009 ਨੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਨੰਬਰ 5555 ਆਦਿ ਦੀ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਕੀਮਤ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 25,000 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ।

25 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ“ਅਪਰਾਧਿਕ FIR ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ?” ਅਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਲਾਈ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਭੇਜੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ” ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਚਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ FIR ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵੇਚਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗੜਬੜ ਵਿਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।