ਬਲੂ–ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ' (OPERATION BLUE STAR) ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੱਥ–ਲਿਖਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

1984 ਵਿਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ (SRI HARIMANDIR SAHIB) ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੱਥ–ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ–ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਥ–ਲਿਖਤ ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲ਼ੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ – ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। SGPC ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। SGPC ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 1500 ਹੱਥ–ਲਿਖਤ ਖਰੜੇ ਅਤੇ 512 ਹੱਥ ਲਿਖੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਹਾਲ਼ੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੰਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੋਜਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।