ਪੰਜਾਬ 'ਚ NURSES ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ, PUNJAB GOVERNMENT ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ 'ESMA'
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ (AMRITSAR, PATIALA, MOHALI) ਸਥਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ (NURSING STAFF) ਦੇ ਲਗਭਗ 1,500 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ
1500 ਨਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ
ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲ਼ੀ): ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ (AMRITSAR, PATIALA, MOHALI) ਸਥਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ (NURSING STAFF) ਦੇ ਲਗਭਗ 1,500 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਐਸਮਾ' ਭਾਵ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, 1947' (ESMA - ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਹੜਤਾਲੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ 4,600 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਸਗੋਂ, ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 4,600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, 2021 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2,800 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਐਸਮਾ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 4,600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।