ਸਾਬਕਾ DSP ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ DSP ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ਼–ਨਾਲ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਮਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਨੂੰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਸਪੇਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2011 ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਉਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਲ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਿਵੇਂ ਈ-ਟਿਕਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।