ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ਼ੇਗਾ ਪੱਕਾ DGP

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ

UPSC ਚੁਣ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਤਿੰਨ ਨਾਂਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰਲਾ ਅਹੁਦਾ – ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (DGP) – ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ (ਐਕਟਿੰਗ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਕੇ ਸੂਚੀ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਐਕਟਿੰਗ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਡੀਜੀਪੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ 2023 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

12 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿਚ 1992, 1993 ਅਤੇ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1992 ਬੈਚ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਹਨ: ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ (ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਡੀਜੀਪੀ), ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ (ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ), ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ) ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ)।

1993 ਬੈਚ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਹਨ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ), ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ (ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ) ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾ ਦਿਵੇਦੀ (ਰੇਲਵੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ)।

1994 ਬੈਚ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ: ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ), ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ-ਕਮ-ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ), ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ), ਵਰੁਣ ਨੇਰਾਜਾ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ), ਅਨੀਤਾ ਪੁੰਜ (ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ), ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ) ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ (ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ)

ਇਸ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਛਾਂਟੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2006 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਂਅ ਛਾਂਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਆਵੇਗੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਡੀਜੀਪੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਡਰਗਜ਼ ਤਸਕਰੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਲ਼ੇ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਏ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦੇਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਿੰਨ ਨਾਂਅ ਛਾਂਟੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।