ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲ਼ਿਆ ਇਨਸਾਫ਼

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ 1.37 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਸ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ,“...ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਅਤੇ 21A ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆਸਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੀ–ਐਸਸੀ. ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੀ। 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2013 ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਇਲਟ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਇੱਕ ਕਿਊਬਿਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਗੇਟ–ਕੀਪਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ, ਅਚਾਨਕ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਉਸ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ।

ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੈਕਟਰ 32, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 21, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਅਲਕੈਮਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ 100% ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।