ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲ਼ੀ ਰਾਹਤ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ਼ੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਪੜਗੰਜ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੰਦਰ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਝ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 116ਏ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੰਦਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ।

ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 116A ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਅਪੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

17 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੂਲ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਲਗਾਏ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ FIR ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ — ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਸਲ ਤੱਥ' ਦਬਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ਼ੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਉਸ FIR ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਪੜਗੰਜ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 2026 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੈਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।