ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਡਰੀ ਭਾਜਪਾ, ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 400 ਪਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਖਿੱਚਧੂਹ ਕੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਜਦੋਂ 300 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਐ ਤਾਂ ਹਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਨਪਸੰਦ ਅੰਕੜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐ। ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਇਹ ਫੈਕਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 3.0 ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਏ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਇਟਲੀ ਗਏ ਨੇ ਜੋ 13 ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਐ ਕਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਐ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।

ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਐ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। 

ਰਿਪੋਰਟ-ਸ਼ਾਹ