750 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ’ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ

ਔਟਵਾ : ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ ਦਿਤੀ 750 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ।ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 95 ਫੀ ਸਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ।

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ 1.8 ਫੀ ਸਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਂਘਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 4.2 ਫੀ ਸਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 750 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਵਾਈਟ ਹੌਰਸ ਵਿਖੇ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਲ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਅਤੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਉਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ 37 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਬੀ.ਸੀ. ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰਾਂ ਦੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਸਤਾਰਤ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵੱਧ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ 2019 ਮਗਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫਰਾਂਸਵਾ ਲੈਗੋ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 75 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨੌਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ 84 ਫੀ ਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।