ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਘਟੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਔਟਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਸਟੀਫਨ ਪੈਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਵੇਂ ਵੋਟਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੰਤਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦਾ ਸੰਭਾਵਤ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਤਸਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਟਰਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਕੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਜ਼ਾਬਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।