ਕਿਊਬੈਕ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਕਿਊਬੈਕ ਸਿਟੀ : ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਉਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫਰਾਂਸਵਾ ਲੈਗੋ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਤਲਖ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਸਣੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਧਾਰਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਉਤੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸਵਾ ਲੈਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਰਨਾਰਡ ਡਰੇਨਵਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਵਾਲ ਦੇ ਇਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਦਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਇਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 17 ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਬਿਲ 21 ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਸਣੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਲ 21 ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸਵਾ ਲੈਗੋ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।