ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕੈਨੇਡਾ

ਟੋਰਾਂਟੋ : ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਮਿਲਣੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰ ਸੋਚ ਲਵੋ!

ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਣੇ 11 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲਵੋ। ਉਧਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਂ ਕਦਮ

ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਟਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਜੈਮੀ ਚਾਈ ਯੁਨ ਲੀਊ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਸਾਇਲਮ ਦੇ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਸਮੁੱਚੀ ਅਸਾਇਲਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੱਤ ਲੱਖ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਸਾਇਲਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।