ਕੈਨੇਡਾ : 8 ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਘਟੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਟੋਰਾਂਟੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਇਸਿਜ਼ 0.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਮਈ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 1.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਨਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 5.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਿਆ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜਨਵਰੀ ਦੌਰਾਨ 1.9 ਫੀ ਸਦੀ ਰਹੀ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚਾ 3.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਿਆ ਜਦਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ 2.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ 5.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ 2 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਰਤਾ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਯਕੀਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਤੱਥ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ਸ। ਜੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਟੈਰਿਫਸ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫਸ ਮਗਰੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਰਾਯਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇਥਨ ਜੈਨਜ਼ਨ ਅਤੇ ਕਲੇਅਰ ਫੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ./ਐਚ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਅਸਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫਸ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁੜ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਟੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਹੋਰ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।