ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਸਣੇ ਸਪਾਊਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ
ਔਟਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਸਣੇ ਸਪਾਊਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਤਕਨੀਕ ਚਿਨੁਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ‘ਚਿਨੁਕ’ ਤਕਨੀਕ
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਿਨੁਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਟੀਫ਼ਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਮੈਰੀਓ ਬੈਲਿਜ਼ਮੋ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਿਨੁਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਬੈਲਿਜ਼ਮੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਕਲਾਈਂਟ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਾਂਦਨੀ ਅਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ, ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚਿੰਤਤ
ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਅਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਜੈਅ ਦੇਵ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੈਅ ਦੇਵ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿਚ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਾਂਦਨੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਵੱਢ ਵੱਖ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਉ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।