Canada : ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੰਬੋਲਟ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਸਕੈਚਵਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਰਜੀਨਾ : ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੰਬੋਲਟ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਸਕੈਚਵਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਜੀਨਾ ਵਿਖੇ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਕਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਗ੍ਰੇਯਮ ਮਿਚਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਸਸਕੈਚਵਨ ਦੇ ਟਿਸਡੇਲ ਨੇੜੇ ਇਕ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਦਰਮਿਆਨ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ 16 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਅਤੇ 13 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
ਚਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਸਕੈਚਵਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਧਿਰ
ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਟੌਪ ਸਾਈਨ ’ਤੇ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਕੋਚ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਜ਼ੀਬੀਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਸਕੈਚਵਨ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਹੁਣ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਹੰਬੋਲਟ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ
ਜੱਜ ਗ੍ਰਾਯਮ ਮਿਚਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪਰਵਾਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਰਫ਼ਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਜਸਕੀਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬ ਓ ਹਵਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।