ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ

ਵੈਨਕੂਵਰ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਫਲਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤੇ। 90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ 109 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 53 ਮਿਲੀਅਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ, ਆੜੂ ਅਤੇ ਚੈਰੀ ਵਰਗੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗ੍ਰੈਨਵਿਲ ਆਇਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਭਾਅ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਊਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੇਬ ਦਰੱਖਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੜ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੌਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮੁੱਲ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਮਰੀਅਮ ਗ੍ਰੌਪਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਇਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਲਗਾਅ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪੈਮ ਅਲੈਕਸਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਡੱਬੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ 179 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 120 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਮ ਅਲੈਕਸਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਇਵਜ਼ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਟ੍ਰੀਅ ਫਰੂਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਿਜ਼ੀਲੀਐਂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀ.ਸੀ. ਟ੍ਰੀਅ ਫਰੂਟਸ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1936 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਫਲਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰਹੀ। ਬੀ.ਸੀ. ਫਰੂਟ ਗ੍ਰੋਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਖਦੀਪ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸਹੀ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਲੋਨਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜੈਨੀਫਰ ਦਿਉਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਟ੍ਰੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫਸਲ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।