ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਔਟਵਾ : ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵ ਮੈਕਿਨਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਪਲੌਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੌਂਗਸ਼ੋਰ ਐਂਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ 1,200 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪਲੌਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਦੋ ਰੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੀ.ਐਨ. ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਕੇ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਲਚ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਗਰੀਬੀ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਟੀਵ ਮੈਕਿਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।